आस्था कुंज की घटना के बाद पार्कों का सुरक्षा ऑडिट शुरू, पाबंदियों के विरोध में उतरीं छात्राएं

दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में 21 सितंबर को एक 17 वर्षीय किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने शहर के पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा ऑडिट तेज कर दिया है। दूसरी तरफ, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा पार्कों में सूर्यास्त के बाद प्रवेश सीमित करने के फैसले के विरोध में सैकड़ों छात्राओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। छात्राओं का कहना है कि सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की पहुंच को रोकना यौन हिंसा का समाधान नहीं हो सकता।

पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार, संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार देर रात दक्षिण दिल्ली के जहांपनाह फॉरेस्ट और डियर पार्क का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, चारदीवारी, सुरक्षा गार्डों की तैनाती और प्रवेश द्वारों की समीक्षा की। अधिकारियों के अनुसार, नागरिक एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर दक्षिण दिल्ली में 170 से अधिक और दक्षिण-पूर्व दिल्ली में करीब 150 पार्कों का सुरक्षा ऑडिट पूरा किया जा चुका है।

दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि पुलिस टीमें पार्कों में भौतिक सुरक्षा की पड़ताल कर रही हैं और वहां आने वाले नागरिकों व स्थानीय निवासियों से बातचीत कर उनकी सुरक्षा संबंधी समस्याएं समझ रही हैं। इस बीच पुलिस ने महिला सुरक्षा को लेकर कई कदमों की घोषणा की है। इनमें शैक्षणिक संस्थानों के पास गश्त बढ़ाना, ऑल-वुमन पीसीआर वैन की संख्या 15 से बढ़ाकर 35 करना, ‘पिंक फोर्स’ और 15 दोपहिया वाहनों वाले ‘पिंक स्कूटी’ दस्ते का गठन शामिल है।

डीडीए द्वारा पार्कों में शाम के बाद प्रवेश पर लगाई गई पाबंदी के खिलाफ लेडी श्रीराम कॉलेज, गार्गी कॉलेज और कमला नेहरू कॉलेज की छात्राओं ने सीरी फोर्ट रोड पर विरोध मार्च निकाला। यह मार्च गार्गी कॉलेज से शुरू होकर कमला नेहरू कॉलेज और फिर डीडीए के अरुण जेटली पार्क पहुंचा, जहां छात्राओं ने एक जनसभा की। इसके बाद शाम करीब सात बजे छात्राओं ने सड़कों पर 'नाइट मार्च' भी निकाला।

प्रदर्शनकारी छात्राओं ने केवल निगरानी या सीसीटीवी कैमरों पर निर्भर रहने के बजाय बुनियादी ढांचे और व्यवस्था में ठोस सुधार की मांग की। उन्होंने विश्वविद्यालयों, बस्तियों और औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास स्ट्रीट लाइटें दुरुस्त करने, महिलाओं के लिए किफायती मेट्रो पास जारी करने, बसों की संख्या बढ़ाने और जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिशों को सख्ती से लागू करने की मांग उठाई। इसके अलावा छात्राओं ने सार्वजनिक शौचालयों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें लगाने पर भी जोर दिया।

छात्राओं ने शैक्षणिक संस्थानों और कार्यस्थलों पर निर्वाचित आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) के गठन और शिकायतों पर तय समय में कार्रवाई की मांग रखी। उनका कहना था कि सुरक्षा के नाम पर महिलाओं की आजादी छीनी नहीं जानी चाहिए। आयोजकों ने बताया कि महिलाओं की निर्बाध आवाजाही और सुरक्षा के मुद्दे को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्य कॉलेजों में भी इसी तरह के मार्च आयोजित किए जाएंगे।