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दिल्ली के सबवे और फ्लाईओवर के नीचे बनेंगे पुलिस बूथ, महिला सुरक्षा को लेकर सरकार का बड़ा कदम

राजधानी में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर रोक लगाने के लिए लोक निर्माण विभाग और दिल्ली पुलिस मिलकर शुरू करेंगे सुरक्षा परियोजना।

Delhi Darpan Desk
Delhi Darpan Deskसमाचार डेस्क
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27 सितंबर 2026 · 1:59 am1 हज़ार व्यूज़
दिल्ली के सबवे और फ्लाईओवर के नीचे बनेंगे पुलिस बूथ, महिला सुरक्षा को लेकर सरकार का बड़ा कदम
दिल्ली के सबवे और फ्लाईओवर के नीचे बनेंगे पुलिस बूथ, महिला सुरक्षा को लेकर सरकार का बड़ा कदम — Hindustan Times

राजधानी दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ हाल ही में हुई हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है। सरकार पैदल सबवे, फ्लाईओवर के नीचे और फुट ओवरब्रिज के पास पुलिस चौकियां स्थापित करने जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहर में सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित बनाना और पैदल यात्रियों में सुरक्षा का भाव पैदा करना है।

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने शनिवार को अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय बनाकर इस परियोजना को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए। मंत्री के अनुसार औपचारिकताएं पूरी होते ही काम जमीन पर उतारने के लिए तुरंत टेंडर जारी किए जाएंगे।

परियोजना के पहले चरण में शहर भर के करीब 50 चुनिंदा स्थानों पर ये पुलिस चौकियां तैयार की जाएंगी। इन चौकियों के निर्माण का पूरा खर्च दिल्ली सरकार अपने बजट से वहन करेगी, जबकि वहां पुलिसकर्मियों की तैनाती और कानून-व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की होगी।

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की ओर से लगभग 50 स्थानों का शुरुआती प्रस्ताव मिला था, जिसे मूल्यांकन के बाद व्यावहारिक पाया गया है। पीडब्ल्यूडी वर्तमान में दिल्ली में करीब 106 फ्लाईओवर, 115 फुट ओवरब्रिज और लगभग 70 सबवे का रखरखाव करता है। आने वाले समय में इन सभी संपत्तियों को कवर करते हुए कुल 300 पुलिस चौकियां स्थापित करने की योजना है।

परियोजना के अगले चरण में लोक निर्माण विभाग पैदल सबवे के भीतर व्यावसायिक दुकानें या प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति देने पर भी विचार कर रहा है। अधिकारियों के मुताबिक इस प्रस्ताव को अभी मंजूरी मिलना बाकी है, लेकिन इसका उद्देश्य सबवे में लोगों की आवाजाही बढ़ाकर सुरक्षा का बेहतर माहौल तैयार करना है।

सड़कों और फ्लाईओवरों के रखरखाव के लिए सरकार इससे पहले भी कदम उठा चुकी है। पिछले साल जुलाई में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर 'अडॉप्ट ए फ्लाईओवर' योजना प्रस्तावित की गई थी, जिसके तहत निजी कंपनियों के साथ समझौते किए गए थे। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत छह फ्लाईओवरों के नीचे की जगहों को साफ-सुथरा और उपयोगी सार्वजनिक स्थल बनाने की घोषणा की थी।

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