भारत में मिसाइल परीक्षण करेगी जापानी सेना, टोक्यो में दोनों देशों के बीच बनी अहम सहमति
टोक्यो में हुई उच्चस्तरीय वार्ता के बाद जापान की सेना को अगले वर्ष से भारतीय फायरिंग रेंज में लंबी दूरी की मिसाइलों के परीक्षण की अनुमति मिली।
दिल्ली दर्पण ब्यूरो:
टोक्यो में आयोजित मंत्रिस्तरीय वार्ता के दौरान भारत और जापान के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी को लेकर एक अहम सहमति बनी है। इसके तहत जापान की सेना अगले वर्ष से अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण भारत की फायरिंग रेंज में कर सकेगी।
जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोईजुमी ने इस समझौते की पुष्टि करते हुए इसे एक बड़ा रणनीतिक कदम बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स पहली बार भारतीय परीक्षण स्थलों का उपयोग करेगी, जिससे दोनों देशों के सैन्य सहयोग को नया आयाम मिलेगा।
जापान मुख्य रूप से अपनी लगभग 1000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली टाइप-25 एंटी-शिप मिसाइल और छोटे अटैक ड्रोन का लाइव-फायर परीक्षण करने की योजना बना रहा है। द्वीपीय भूगोल, घनी आबादी और व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्गों के कारण जापान के पास इतनी लंबी दूरी के सुरक्षित परीक्षण के लिए आवश्यक खाली क्षेत्र की कमी रही है।
इस मामले में भारत के पास विशाल सैन्य प्रशिक्षण क्षेत्र और समुद्र में व्यापक सुरक्षित स्पेस उपलब्ध है। भारतीय फायरिंग रेंज की सुविधा मिलने से जापानी सेना को नागरिक गतिविधियों और जहाजों को खतरे में डाले बिना वास्तविक परिस्थितियों में अपनी मिसाइल क्षमताओं की जांच करने का अवसर मिलेगा।
मिसाइल परीक्षण के अलावा दोनों देश रक्षा तकनीक और सैन्य उत्पादन में भी साझेदारी बढ़ा रहे हैं। 'डिजाइन विद जापान, मेक इन इंडिया' मॉडल के तहत युद्धपोतों के लिए आधुनिक यूनिकॉर्न स्टील्थ नेवल मास्ट सिस्टम के संयुक्त विकास को फरवरी 2027 तक मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिससे भारतीय नौसेना के जहाजों को उन्नत संचार तकनीक मिलेगी।
दोनों देशों की नौसेनाओं ने समुद्री निगरानी, खुफिया सूचनाएं साझा करने, बचाव अभियानों और समुद्र में बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की तकनीक पर भी साथ काम करने का निर्णय लिया है। वहीं वायु रक्षा में 'वीर गार्जियन-26' अभ्यास के बाद अब ड्रोन और मानवरहित उपकरणों को शामिल करते हुए त्वरित नोटिस पर संयुक्त अभ्यास आयोजित करने की तैयारी है।
वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में दोनों पक्षों ने सीमा पार आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की कड़ी निंदा की। बयान में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अलकायदा और आईएसआईएस जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध आतंकी संगठनों का उल्लेख करते हुए आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाहों और वित्तीय तंत्र को खत्म करने पर बल दिया गया।
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