दिल्ली: लक्ष्मी योजना के 92 फीसदी से ज्यादा आवेदन अब भी लंबित, जांच प्रक्रिया तेज करने में जुटा प्रशासन
राजधानी में महिला वित्तीय सहायता योजना के तहत आए करीब 7.52 लाख आवेदनों में से 6.93 लाख से अधिक को अब भी मंजूरी का इंतजार है।

दिल्ली दर्पण ब्यूरो:
दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी 'लक्ष्मी योजना' के तहत आए करीब 6.94 लाख आवेदन विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर मंजूरी के इंतजार में हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक योजना के तहत अब तक प्राप्त लगभग 7.52 लाख आवेदनों में से 92 प्रतिशत से अधिक यानी 6,93,764 आवेदन अभी तक स्वीकृत नहीं हो पाए हैं। वहीं, अब तक केवल 48,591 आवेदनों को ही हरी झंडी मिल सकी है, जो कुल प्राप्त आवेदनों का मात्र 6.5 प्रतिशत है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पूरे शहर में अब तक 2,008 आवेदनों को खारिज किया जा चुका है, जबकि 7,951 आवेदनों पर विभिन्न कारणों से आपत्तियां दर्ज हैं। अधिकारियों ने बताया कि आपत्तियों के मामले में दक्षिण जिला 1,409 मामलों के साथ शीर्ष पर है, जबकि उत्तरी जिले में 1,342 और नई दिल्ली में 1,167 आवेदनों पर आपत्तियां लंबित हैं। इसके अलावा पूर्वी जिले में 949 और बाहरी-उत्तरी जिले में 877 मामलों में आपत्तियां उठाई गई हैं।
जांच प्रक्रिया में देरी की एक मुख्य वजह पहले चरण की स्क्रूटनी के लिए प्रस्तावित प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स का समय पर तैयार न हो पाना रहा। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्राथमिक जांच के काम में लगाया गया है और जिलाधिकारियों ने भी अपने कर्मचारियों को तैनात किया है। प्रशासन अब डाटा एंट्री ऑपरेटरों की संख्या बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है ताकि सिस्टम में आवेदकों का ब्योरा तेजी से दर्ज किया जा सके।
आवेदन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए व्यवस्था में तीन स्तर निर्धारित किए गए हैं। शुरुआती जांच के बाद जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी और अंत में जिला स्तरीय समिति के स्तर पर सत्यापन होता है। यह समिति न केवल आवेदनों को मंजूरी देती है, बल्कि योजना की निगरानी करने और शिकायतों के निपटारे का कार्य भी संभालती है।
दिल्ली के 13 राजस्व जिलों में उत्तर-पूर्वी जिले से सबसे ज्यादा 1,24,202 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1,22,397 अभी भी लंबित हैं। इस जिले में केवल 804 आवेदन स्वीकृत हुए हैं जबकि 907 आवेदन खारिज किए गए, जो सभी जिलों में सबसे अधिक संख्या है। इसके विपरीत, दक्षिण-पश्चिम जिले ने सबसे ज्यादा 13,457 आवेदनों को मंजूरी दी है, जिसके बाद बाहरी-उत्तरी जिले में 10,179 और उत्तर-पश्चिम जिले में 5,951 आवेदनों को स्वीकृति मिली है।
आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि स्वीकृत किए गए आवेदनों में से 43,581 को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जा चुका है। अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक आवेदन पर संबंधित जिलाधिकारी के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को गति देने के लिए पोर्टल पर बल्क साइनिंग का विकल्प शुरू किया गया है ताकि डीएम एक ही बार में कई आवेदनों पर हस्ताक्षर कर सकें। डिजिटल हस्ताक्षर के मामले में भी दक्षिण-पश्चिम जिला 12,542 हस्ताक्षरों के साथ सबसे आगे है।
गौरतलब है कि 1 अगस्त को शुरू की गई दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की कम आय वाले परिवारों की पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। प्रशासन का कहना है कि लंबित आवेदनों के निपटारे के लिए मानव संसाधन बढ़ाया जा रहा है ताकि पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द योजना का लाभ मिल सके।
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