संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान न्यूयॉर्क में होगी ट्रम्प और जेलेंस्की की मुलाकात, युद्ध समाप्ति पर होगी चर्चा

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की अगले सप्ताह न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात करेंगे। रविवार को दोनों नेताओं के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद इस बैठक पर सहमति बनी। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इस आगामी बैठक की जानकारी साझा करते हुए इसे रूस के साथ जारी युद्ध को समाप्त करने के लिहाज से बेहद निर्णायक बताया है।

यूक्रेनी राष्ट्रपति के अनुसार, इस उच्चस्तरीय वार्ता में युद्ध के तनाव को कम करने के उपायों पर प्रमुखता से विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ऊर्जा आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा और आम नागरिकों के बचाव जैसे आवश्यक मुद्दों पर भी दोनों नेता विमर्श करेंगे। जेलेंस्की ने स्पष्ट किया कि यूक्रेन और अमेरिका की टीमें मिलकर कार्य कर रही हैं और परिस्थितियों को सुधारने के लिए कड़े तथा गंभीर कदम उठाने की तैयारी की जा रही है।

अमेरिकी राष्ट्रपति इस संघर्ष को खत्म कराने के सिलसिले में दोनों पक्षों से लगातार संपर्क साधे हुए हैं। इससे पहले ट्रम्प ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलास्का में सीधी वार्ता की थी। पिछले करीब 80 वर्षों में किसी भी रूसी राष्ट्रप्रमुख की अलास्का की यह पहली ऐतिहासिक यात्रा थी।

इस कूटनीतिक हलचल के बीच मोर्चे पर सैन्य टकराव भी तेज बना हुआ है। रूस में संसदीय चुनाव के अंतिम दिन रविवार को यूक्रेन की ओर से मॉस्को तथा निकटवर्ती इलाकों पर 1600 से अधिक ड्रोन दागे गए, जिनमें से करीब 450 ड्रोन मॉस्को की दिशा में बढ़ रहे थे। फरवरी 2022 से छिड़े इस युद्ध के चलते बड़े पैमाने पर मानवीय और बुनियादी ढांचे का नुकसान हुआ है।

शांति वार्ता के मार्ग में सबसे बड़ा गतिरोध क्षेत्रीय दावों को लेकर फंसा हुआ है। रूस मौजूदा समय में यूक्रेन के लगभग 20 प्रतिशत भूभाग पर काबिज है और पूरे डोनबास क्षेत्र पर अपना पूर्ण अधिकार चाहता है। इसके विपरीत, यूक्रेन अपनी संप्रभु सीमा और जमीन से पीछे हटने को किसी भी शर्त पर तैयार नहीं है।

रूसी राष्ट्रपति पुतिन यह शर्त रख चुके हैं कि शांति समझौते की स्थिति में यूक्रेन को कब्जे वाले इलाकों पर अपना दावा त्यागना होगा और उन्हें रूस का अंग स्वीकार करना होगा। इस भीषण संघर्ष के कारण हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि जून 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार करीब 80 लाख नागरिक विस्थापित होकर देश छोड़ने को मजबूर हुए हैं।