राजेंद्र स्वामी , दिल्ली दर्पण टीवी
दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड, मोहल्ला क्लिनिक और नयी शराब नीति पर अरविन्द केजरीवाल पर भ्र्ष्टाचार के आरोप लगाने के बाद अब दिल्ली बीजेपी ने डीटीसी में भी 5000 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने 17 फरवरी को पहली इलेक्ट्रिक बस दिल्ली देते समय दिए गए बयान पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 11000 बसों के साथ 1000 इलेक्ट्रिक बसें भी देने का ऐलान किया था। लेकिन आज 7 साल की कड़ी मेहनत के बाद वे तूफ़ान से किश्ती निकलर कर लायें है और एक बस देने में कामयाब हो गए है।
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने डीटीसी बसों के मुद्दों पर दिल्ली सरकार पर झूठ बोलने का ही आरोप ही नहीं लगाया बल्कि इसमें 5000 करोड़ रुपये के भ्र्ष्टाचार का भी आरोप लगाया। श्री गुप्ता ने कहा की डीटीसी के बेड़े में 6500 बसें थी इनमें केवल 3760 बसें ही रह गयी है। 2000 बसें नीलामी की आड़ में कबाड़ियों के दाम पर अपने लोगों को बेच दी। एक हज़ार नयी बसों का टेंडर किया लेकिन वे बसें अभी तक नहीं आयी। उस टेंडर का क्या हुआ ? उन दो हज़ार डीटीसी बसों में काम करने वाले ड्राइवर और कंडेक्टर कर्मचारी किसके यहाँ काम कर रहे है ? आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार दिल्ली कि 2000 बसों को बेच रही है। 2005 में केंद्र सरकार 400 बसों का पैसा दिल्ली सरकार को दिया था,लेकिन दिल्ली सरकार अभी तक उनकी बसों को नहीं लाई है .दिल्ली की जनता का पैसा विज्ञापनों पर खर्च कर रही है।
आदेश गुप्ता ने कहा की 1000 बसों का टेंडर पास किया उसका क्या हुआ ? आदेश गुप्ता ने कहा की कुछ समय पहले परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने भी पहले इलेक्ट्रिक बस जनता के सुपुर्द की थी। अब केजरीवाल खुद ही बताये की पहली इलेक्ट्रिक बस किसने दी ?मुख्यमंत्री ने या मंत्री ने? आदेश गुप्ता ने कहा कि आज डीटीसी बस 2500 करोड़ रुपये घाटे में चल रही है। केजरीवाल सरकार ने डीटीसी का बेडा गर्ग कर है। यदि उन्हें सरकार चलानी नहीं आती तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आदेश गुप्ता ने कहा की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली को 1500 बसें दे रहे है।
पत्रकार वार्ता में दिल्ली विधान सभा में नेता विपक्ष रामबीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि आज डीटीसी में केवल 3754 बसें है इनकी भी उम्र पूरी हो चुकी है। इन बसों में 1700 बसें 7.50 लाख किलोमीटर चल चुकी है। केंद्र सरकार ने 2017 में 400 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली को देना चाहती है। लेकिन दिल्ली सरकार ने एक भी बस नहीं ली। लेकिन एक बस चलकर वह इतना प्रचार कर रही है। नेता विपक्ष ने दिल्ली के प्रदूषण का जिक्र करते हुए कहा की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम और डस्ट को दिल्ली के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण माना है। इसके बावजूद सभी सड़कें टूटी फूटी है। जब बसें और वहां चलाती है तो धुल उड़ती है। यही वजह है की आज दिल्ली दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार है। दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह बर्बाद हो गया है।
