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नई दिल्ली। मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीनों नगर निगमों के विलय के विधेयक को मंजूरी दे दी है। मिली जानकारी के अनुसार अब दिल्ली नगर निगम (संशोधन) बिल को संसद के चालू बजट सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।
तीनों नगर निगमों के कामकाज पर खर्च कम करने के साथ ही राजधानी की नागरिक सेवाओं में सुधार करेगी। एकीकृत नगर निगम वित्तीय संसाधनों के सही और समान उपयोग के लिए एक अच्छी तरह से सुसज्जित इकाई होगा जो बढ़ती देनदारियों को कम करेगा,
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अधिक पारदर्शिता, बेहतर शासन और दिल्ली के लोगों के लिए नागरिक सेवाओं के अधिक कुशल वितरण के लिए अधिक मजबूत वितरण वास्तुकला सुनिश्चित करने के लिए 1957 के मूल अधिनियम में कुछ और संशोधनों को भी मंजूरी दी गई है। यह संशोधन मौजूदा तीन नगर निगमों को मिलाकर दिल्ली के एक एकीकृत नगर निगम का प्रावधान करता है।
तत्कालीन दिल्ली नगर निगम को साल 2011 में तीन नगर निगमों – दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी), उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी), और पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) में विभाजित किया गया था।
सूत्रों ने बताया कि क्षेत्रीय विभाजन और प्रत्येक निगम की राजस्व सृजन क्षमता के मामले में निगम का विभाजन असमान था। नतीजतन, तीन निगमों के लिए उपलब्ध संसाधनों में उनके दायित्वों की तुलना में एक बड़ा अंतर था।
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