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नई दिल्ली। सोमवार को केजरीवाल सरकार ने बीते साल प्रदूषण के चलते निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध से प्रभावित श्रमिकों को राहत पहुंचाने के लिए सहायता राशि जारी की। दिल्ली सरकार ने 23,256 निर्माण श्रमिकों को पांच-पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता जारी कर दी है। कुल 11.6 करोड़ रुपये अगले एक दो दिन में सभी श्रमिकों के खाते में पहुंच जाएंगे।
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सरकार अभी तक अलग-अलग मजदूरों को आर्थिक सहायता के लिए विभिन्न चरणों में 350 करोड़ रुपये भेज चुकी है। सरकारी अधिकारीयों से मिली जानकारी के अनुसार, भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत 4.92 लाख श्रमिकों को पहले ही पैसा भेजा जा चुका है। कुछ श्रमिकों के बैंक खाते में दस्तावेजों की कमी के चलते इन्हें पैसा नहीं मिला था।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार निर्माण श्रमिकों के साथ हर कदम पर खड़ी है। निर्माण श्रमिक देश के रीढ़ की हड्डी हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में निर्माण गतिविधियों पर रोक से श्रमिकों की आजीविका प्रभावित हुई थी। उसकी भरपाई के लिए यह आर्थिक मदद दी जा रही है। राजधानी दिल्ली में करीब 11 लाख निर्माण श्रमिक हैं, जिनमें से नौ लाख श्रमिक, कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं।
सिसोदिया ने कहा, जिन श्रमिकों को बैंक खातों में समस्या होने या खाते के अपडेट न होने के कारण सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई है, वे ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर नि:शुल्क अपने बैंक खातों की डिटेल संशोधित करवा लें।
जिनका पुराना पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं हो पाया है, वो भी अपनी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करवाएं।
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