बिजली विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आप जिस भी महीने में आवेदन करेंगे, आपको उस महीने से सब्सिडी मिलेगी। उन्होंने बताया कि आवेदन करने वालों की संख्या अभी और बढ़ेगी लेकिन ये बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगी।
दिल्ली दर्पण टीवी ब्यूरो
दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर तय की थी। दिल्ली के कुल 34 लाख लोगों ने बिजली सब्सिडी के लिए फॉर्म भरा है। दिल्ली में 57 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। दिल्ली सरकार ने बताया कि जो लोग बिजली सब्सिडी योजना का आवेदन नहीं कर पाए हैं वो अभी भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही दिल्ली सरकार ने ये भी बताया कि 31 अक्टूबर के बाद आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को अक्टूबर महीने के बिल का भुगतान करना होगा।
बिजली विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आप जिस भी महीने में आवेदन करेंगे, आपको उस महीने से सब्सिडी मिलेगी। उन्होंने बताया कि आवेदन करने वालों की संख्या अभी और बढ़ेगी लेकिन ये बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगी। अधिकारी ने बताया कि ज्यादातर लोग बिजली सब्सिडी के लिए आवेदन कर चुके हैं।
क्या है बिजली सब्सिडी योजना
बता दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 14 सितंबर को बिजली सब्सिडी के लिए एक ऑप्ट-इन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत जिन लोगों को बिजली पर सब्सिडी चाहिए उन्हें फॉर्म भरना होगा। इसके तहत लोगों को साल में एक बार सब्सिडी का विकल्प चुनना होता है। सब्सिडी के लिए आवेदन सभी महीनों में उपलब्ध होते हैं। अब तक साल में 47,11,176 ग्राहकों को डिफ़ॉल्ट रूप से बिजली सब्सिडी मिलता था।
दिल्ली में 34 लाख लोगों ने बिजली सब्सिडी के लिए भरा फॉर्म, अभी भी कर सकते हैं आवेदन; जानें प्रक्रिया
कैसे भरें फॉर्म
लोगों को फॉर्म जमा भरने में कोई कठिनाई न हो इसके लिए दिल्ली सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प रखा। बिजली सब्सिडी का विकल्प चुनने के लिए 7011311111 पर मिस्ड कॉल देकर या व्हाट्सएप संदेश भेजकर पंजीकरण कराया जा सकता है। साथ ही सभी बिलिंग केंद्रों पर ऑफलाइन आवेदन भी जमा किया जा सकता है।
2015 से जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो दिल्ली की जनता को बिजली सब्सिडी मिलने लगी। दिल्ली में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को दो रूपों में सब्सिडी मिलती है। जो लोग एक महीने में 200 यूनिट तक का उपयोग करते हैं, उन्हें 100% छूट दी जाती है। दिल्ली में ऐसे 3,039,766 उपभोक्ता हैं। वहीं 201-400 यूनिट का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को ₹800 तक की सब्सिडी दी जाती है। ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या 1,659,976 है।
