मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के नवीनीकरण में फिजूलखर्ची व अस्पष्ट तरीके से किए गए खर्च के साथ ही पर्यावरण संरक्षण संरक्षित इमारतों व जोनल प्लान के नियमों के उल्लंघन को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सात दिन में मुख्य सचिव से विस्तृत रिपोर्ट मांगी।
नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी ने कहा है कि कल गुजरात के ट्रायल कोर्ट में एक दिलचस्प फैसला सामने आया है। उस मामले में अभियुक्त नंबर चार की तरफ से एक आवेदन दिया गया था कि उन्हें अदालत से छूट दी जाए।
यह पूरा मामला अभियुक्त नंबर चार से ही संबंधित है। जब इन अभियुक्त के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि 2002 में गांधी जी के साबरमती आश्रम में एक शांति बैठक चल रही थी।
वहां कुछ असामाजिक तत्व डंडे लेकर पहुंचे थे, उनमें से दो लोग अब भाजपा के विधायक बन गए हैं मगर उन लोगोें में शामिल एक व्यक्ति अब दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना हैं। वही इस मामले में अभियुक्त नंबर चार हैं। 2002 से उन पर यह मुकदमा चल रहा है।
इन्होंने गुजरात की कोर्ट में एक आवेदन लगाया कि अब मैं साधारण व्यक्ति नहीं रहा हूं, इसलिए मेरे खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं चल सकता है। मगर गुजरात की अदालत ने उनका आवेदन निरस्त कर दिया है।
ऐसे में एलजी दिल्ली सरकार में अधिकारियों को आदेश कर जो काम करा रहे है उनके कुुछ काम गलत तरह से भी करा रहे हैं। इसमें इन पर भी मुकदमा हो सकता है।
