सामग्री पर जाएँ
ताज़ा
"चार में से तीन प्रमुख पदों पर एबीवीपी की जीत से गदगद हुए सांसद प्रवीन खंडेलवाल, कहा—छात्रों ने नकार दी है नकारात्मक राजनीति"फरीदाबाद: आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी राजस्थान से गिरफ्ताररोहतक में बोले मंत्री कृष्ण बेदी: कांग्रेस ने सफाई कर्मियों के सिर्फ 51 रुपये बढ़ाए, भाजपा ने दिया सम्मानसोनीपत में दो महिलाओं की प्रताड़ना से तंग आकर व्यक्ति ने दी जान, जहर खाकर खुद पुलिस को किया था फोननरेला में सनसनी: बंद फ्लैट के अंदर मिले दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल और उनकी पत्नी के संदिग्ध शवदिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव परिणाम 2026: ABVP का दबदबा, NSUI का सूपड़ा साफ, बागी ने पलटी बाजी!

पानीपत के नौल्था में मिट्टी के ओवरब्रिज का विरोध तेज, ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

पानीपत-रोहतक नेशनल हाईवे पर मिट्टी के बजाय पिलर आधारित पुल बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है।

Delhi Darpan Desk
Delhi Darpan Deskसमाचार डेस्क
शेयर
20 जुलाई 2026 · 2:37 pm3 हज़ार व्यूज़
पानीपत के नौल्था में मिट्टी के ओवरब्रिज का विरोध तेज, ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
पानीपत के नौल्था में मिट्टी के ओवरब्रिज का विरोध तेज, ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापनDainik Bhaskar

पानीपत-रोहतक नेशनल हाईवे पर स्थित नौल्था गांव में प्रस्तावित मिट्टी के ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर स्थानीय ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। ग्रामीणों ने इस परियोजना के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सोमवार को प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दी। वे मिट्टी के ओवरब्रिज के स्थान पर पिलर आधारित पुल के निर्माण की मांग कर रहे हैं।

इस संबंध में ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला उपायुक्त से मिलने पानीपत पहुंचा था। हालांकि, उपायुक्त के बैठक में व्यस्त होने के कारण ग्रामीणों ने पानीपत के एसडीएम मनदीप सिंह को अपना ज्ञापन सौंपा। एसडीएम ने ग्रामीणों की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वासन दिया कि उनके ज्ञापन को समाधान के लिए केंद्रीय स्तर पर भेजा जाएगा।

ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे संत सोमवार नाथ ने बताया कि गांव में मिट्टी का पुल बनने से स्थानीय व्यापार और यातायात पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उनके अनुसार, क्षेत्र में लगभग 150 औद्योगिक इकाइयां हैं, जहां भारी वाहनों का लगातार आना-जाना लगा रहता है। मिट्टी का पुल बनने से इन वाहनों के आवागमन में बड़ी बाधा उत्पन्न होगी।

प्रदर्शनकारियों का दावा है कि इस निर्माण कार्य से क्षेत्र के करीब 125 दुकानदारों की रोजी-रोटी पर संकट मंडराने लगेगा। ग्रामीणों ने सरकार और संबंधित प्रशासन से इस परियोजना पर दोबारा विचार करने और जनहित में पिलर वाले पुल के निर्माण को मंजूरी देने का आग्रह किया है।

भौगोलिक महत्व को रेखांकित करते हुए ग्रामीणों ने बताया कि यह स्थान कई महत्वपूर्ण मार्गों का मुख्य जंक्शन है। यहां से पीलूखेड़ी होकर जींद, पुगथला होकर गन्नौर और समालखा से जींद के लिए मार्ग निकलते हैं। ऐसे में भारी यातायात को सुचारू रखने के लिए पिलर आधारित पुल बेहद जरूरी है।

इस मौके पर पूर्व सरपंच अजमेर सिंह, किसान यूनियन के प्रवक्ता मनोज जागलान, किसान यूनियन एकता सिद्धपुर के जिला अध्यक्ष शमशेर पूनिया, विजेंद्र सिंह उर्फ लाला, समाजसेवी खिलार सिंह जागलान और धर्मवीर नरवाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

इनसे संबंधितdelhi-ncrpanipatdelhi-infrastructurepanipat newsoverbridge protestnational highwayharyana infrastructure
शेयर

लेखक

टिप्पणियाँ

0

चर्चा में शामिल होने के लिए साइन इन करें। टिप्पणियाँ शिष्टता के लिए संचालित होती हैं।

आगे पढ़ें

संबंधित कवरेज

भरतपुर नगर निगम चुनाव: राजनीतिक दलों पर भारी पड़े निर्दलीय, 36 वार्डों में दर्ज की जीत437

भरतपुर नगर निगम चुनाव: राजनीतिक दलों पर भारी पड़े निर्दलीय, 36 वार्डों में दर्ज की जीत

भरतपुर नगर निगम में 65 में से 36 वार्डों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने कब्जा जमाया और कुल मतदान का लगभग 55 प्रतिशत वोट हासिल किया।

द्वारका में बनेगा दिल्ली का पहला राज्य अतिथि गृह 'दिल्ली सदन', 151.97 करोड़ रुपये की मिली मंजूरी945

द्वारका में बनेगा दिल्ली का पहला राज्य अतिथि गृह 'दिल्ली सदन', 151.97 करोड़ रुपये की मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता वाली व्यय वित्त समिति ने द्वारका सेक्टर 19 में राज्य अतिथि गृह के निर्माण को हरी झंडी दे दी है।

₹2,000 से ज्यादा UPI पेमेंट पर लगेगा चार्ज? जानिए सरकार के नए नियम की पूरी सच्चाई1.7 हज़ार

₹2,000 से ज्यादा UPI पेमेंट पर लगेगा चार्ज? जानिए सरकार के नए नियम की पूरी सच्चाई

₹2,000 से अधिक के हर UPI ट्रांजैक्शन पर टैक्स नहीं लगेगा. नया 0.4% MDR केवल कुछ मर्चेंट (P2M) भुगतान पर लागू होगा. आम लोगों के बीच होने वाले UPI ट्रांजैक्शन पहले की तरह मुफ्त रहेंगे.