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दिल्ली में मुफ्त में दी जा रही बिजली-पानी आपूर्ति को लिया जाये वापस ; एचसी गुप्ता

अशोक विहार फेडरेशन के अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट को वायु गुणवत्ता में सुधार के भेजे सुझाव, आउटर रिंग रोड के अंदर चल रहे उद्योगों को निकाला जाये बाहर 

दिल्ली दर्पण टीवी
नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए मांगे गए सुझाव पर लोग जागरूक हो रहे हैं। इन सुझावों के तहत अशोक विहार फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ. एच.सी. गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट को महत्वपूर्ण सुझाव भेजे हैं।
डॉ. एचसी गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट को सुझाव देते हुए कहा है कि बिजली और पानी का संरक्षण पर्यावरण के संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। उन्होंने मुफ्त में मिलने वाली चीजों की बर्बादी के प्रति लापरवाही बरतना मानवीय प्रवृत्ति बताते हुए मुफ्त में मिल रही बिजली और पानी की आपूर्ति को तत्काल रूप से वापस लेने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि वित्तीय लाभ किसी अन्य तरीके से दिया जा सकता है।

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उन्होंने कहा कि निगम, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के अधीन आने वाले सभी सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि आउटर रिंग रोड के अंदर जितने भी उद्योग चल रहे हैं उन्हें तुरंत बाहर निकाला जाये। निर्दिष्ट क्षेत्रों में आने वाले गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को ही रहने दिया जाना चाहिए। एचसी गुप्ता ने कहा कि इन औद्योगिक क्षेत्रों को बहुत मामूली रूपांतरण शुल्क चार्ज करके वाणिज्यिक क्षेत्रों में परिवर्तित किया जाये ताकि मालिकों को आगे आने और इसे चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। यह न केवल प्रदूषण को कम करेगा बल्कि नगर निगम के लिए राजस्व उत्पन्न करने का एक बड़ा स्रोत भी होगा।

उन्होंने सुझाव दिया है कि एमसीडी, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने और बंद होने का समय कम से कम 45 मिनट का होना चाहिए। इस मामले में उन्होंने तर्क दिया है कि इससे पीक आवर्स में सड़कों पर जाम की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी।
यातायात के बारे में उन्होंने कहा है कि एक सर्वविदित तथ्य यह भी है कि लाल बत्ती पर धीमी गति से चलने वाला यातायात और रुका हुआ यातायात प्रदूषकों के उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। इसे दूर किया जाये। सड़कों पर से अतिक्रमण हटाया जाये ताकि वाहन स्वतंत्र रूप से चल सकें। उन्होंने सड़कों के चौड़ीकरण की मांग की है। उन्होंने फ्लाईओवर,अंडरपास,लोंग और उन्नत सड़कें बनाने का सुझाव दिया है। एचसी गुप्ता ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से सख्ती से निपटने की सलाह दी है। दिल्ली में हजारों अप्रचलित और 15 साल से अधिक पुराने वाहन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में हजारों अप्रचलित और 15 साल से अधिक पुराने वाहन हैं। इन वाहनों को अधिक खाली स्थान बनाने के लिए जब्त किया जाना चाहिए, जिससे कुछ हद तक यातायात को आसान बनाने में मदद मिल सकेगी। उन्होंने एफ. ‘पार्किंग लॉट’ के निर्माण की बात की। उन्होंने तर्क दिया कि इससे वाहनों की मुक्त आवाजाही में मदद मिलेगी, क्योंकि इससे सड़कों पर खड़े वाहनों की संख्या काफी कम हो जाएगी।

एचसी गुप्ता ने विभिन्न स्थानों पर विशाल वायु शोधक/स्मॉग टावर लगाने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि बैटरी चालित वाहनों के निर्माताओं को काफी प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके खरीदारों को आकर्षक सब्सिडी प्रदान की जाती है। ताकि उनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। पर्याप्त चार्जिंग स्टेशनों के प्रावधान का अग्रिम रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए।
उन्होंने सुझाव दिया कि धूल प्रदूषण को कम करने के लिए निर्माण स्थलों पर सख्त उपाय किए जाने चाहिए। उन्होंने कचरा और कचरे को जलाना प्रदूषण के सबसे बड़ा स्रोत बताते हुए कहा कि इस मामले में सख्ती से निपटने की जरूरत है।
एचसी गुप्ता ने पौधरोपण पर जोर देते हुए कहा कि अधिकांश प्रदूषण वाले क्षेत्र सड़कों पर हैं, जहां वाहन प्रदूषक उत्सर्जित करते रहते हैं। इसलिए पेड़ लगाना प्रदूषण से लड़ने का सबसे प्रभावी तरीका साबित हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि इसके लिए सबसे अच्छी जगह एलिवेटेड मेट्रो रेल के नीचे की सड़क है जो सैकड़ों किलोमीटर में चलती है और जगह भी काफी चौड़ी है। उन्होंने अन्यत्र उपयुक्त उपलब्ध स्थानों पर पौधरोपण करने करने का सुझाव दिया।
उन्होंने कहा है कि ट्रक और अन्य वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में घुसने पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव देते हुए उन्हें दिल्ली बायपास से निकलने की सलाह दी। सड़कों की सफाई के लिए वैक्यूम क्लीनर का प्रावधान किये जाने का सुझाव एचसी गुप्ता ने दिया है, इससे धूल हवा को प्रदूषित न करने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने डीएमआरसी की सेवाओं और कनेक्टिविटी को और बढ़ाने की जरूरत का सुझाव भी दिया है। उन्होंने कहा कि गैर-पुन: उपयोग योग्य प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन की तरह कई और भी हो सकते हैं। प्लास्टिक आदि के प्रयोग पर रोक लगनी चाहिए।

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