Delhi Excise Policy Scam : शराब नीति मामले में सिसोदिया की मुश्किलें बरकरार, ED की कस्टडी में 5 दिन और रहेंगे

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शराब नीति मामले को लेकर सीबीआई के बाद ईडी ने सिसोदिया की कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी जिसे लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुना दिया है।

दिल्ली दर्पण टीवी ब्यूरो 

नई दिल्ली । दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शराब नीति मामले को लेकर सीबीआई के बाद ईडी ने सिसोदिया की कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी, जिसे लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की रिमांड बढ़ाने का फैसला किया है। सिसोदिया को 5 दिन और ईडी की कस्टडी में रहना होगा। बता दें कि सिसोदिया पिछले 7 दिन से ईडी के ही रिमांड पर थे। ईडी ने सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए अदालत से 7 दिन की रिमांड बढ़ाने की मांग की थी।
 कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अपने परिवार के खर्च के लिए चेक पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी। कोर्ट ने सिसोदिया के परिवार के लिए 40 हजार रुपये और उनकी पत्नी के मेडिकल के लिए 45 हजार रुपये के चेक पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी है।

सिसोदिया ने किया था अपना फोन नष्ट

सूत्रों के मुताबिक, ईडी की ओर से पेश हुए वकील ने अपनी दलीलें देते हुए सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगाए। ईडी ने कहा कि सिसोदिया ने अपना फोन नष्ट कर दिया था। ईडी ने कोर्ट से सिसोदिया की 7 दिन की रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। ईडी ने कहा कि सिसोदिया ने अपना फोन नष्ट कर दिया था, इसलिए उनसे फिर से पूछताछ करने की जरूरत है।

सीबीआई ने भी कसा था शिकंजा

बता दें कि ईडी से पहले सिसोदिया को सीबीआई ने भी रिमांड पर लिया था। इसके बाद सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। सिसोदिया ने अपनी रिहाई के लिए कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए थे, जहां से राहत नहीं मिलने पर उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। सिसोदिया के साथ-साथ सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दिया था।

2 नए मंत्रियों ने ली थी शपथ

दोनों मंत्रियों के इस्तीफे के बाद दिल्ली सरकार में 2 नए मंत्री बनाए गए। आतिशी और सौरभ भारद्वाज को मंत्री पद की शपथ एलजी वीके सक्सेना ने दिलाई थी। आतिशी को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि आतिशी ने ही सिसोदिया के साथ दिल्ली के शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी उठाई थी।